प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी क्षेत्रमा भएको अनियमिततालाई छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताएका छन्। उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत यसको लागि तयार रहेको जानकारी दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेकै संलग्नता रहेको भन्दै सहकारी अनियमिततामा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ। यसअघि कांग्रेसले समिति नबनाउने सरकारको अडानविरुद्ध संसद् अवरुद्ध पारेको थियो।

शनिबार माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकजना व्यक्तिलाई लक्ष्य नबनाई समस्याको समग्र समाधान खोज्ने गरी संसदीय समिति बनाउन सकिने बताए। उनले प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन २८ वैशाखमा बोलाइए पनि कांग्रेसले बैठक चल्न दिने वा नदिने प्रष्ट नगरेको समेत उल्लेख गरे।

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीच सहकारी विवादलाई लिएर गतिरोध बनेको छ। दुवै पक्षले आफ्नो अडान कायम राखेकाले अनिश्चितता कायमै छ।