सहरमा टोल-टोलमा नयाँ विद्यालयहरू खुलेका छन्। सरकारले सहरी क्षेत्रका विद्यालयलाई थप सुविधासम्पन्न बनाउँदै लगेको छ। विद्यार्थीलाई पढ्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बस सेवासमेत उपलब्ध गराइएको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूको अवस्था भने दयनीय नै छ।

चितवनको राप्ती नगरपालिका-१३ कालिटारस्थित आधारभूत विद्यालयलाई यस वर्ष कक्षा ८ सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त भए पनि कक्षा कोठाको अभावले विद्यार्थीको पढाइमा समस्या परेको छ। विद्यालयले बाँसले बारेर सानो टहरो निर्माण गरेको छ जुन जीर्ण भवनको आडमा बाख्राको खोर जस्तो देखिन्छ।

"कुनै उपाय नलागेपछि के गर्नु, हामीले आफ्नै स्रोतबाट गर्नसक्ने यही नै हो," विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कृष्णबहादुर प्रजाले भने, "भर्खरै कोठा तयार भयो, अब पढाइ यहीँ सञ्चालन गर्ने हो।" यो कक्षा समुदायको श्रमदानमा निर्मित भएको हो।

प्रजाले विद्यालयका लागि नयाँ भवन निर्माणका लागि नगरपालिका, प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयसम्म धाएको बताए तर कसैबाट पनि बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गरे। "मैले केही महिनाअघि काठमाडौं पुगेर शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र बुझाएँ, यहाँको समस्या सुनाएँ" उनले भने, "बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुगेर पनि बजेट चाहियो भनेँ। नगरपालिकामा धेरै पटक धाएँ तर कतैबाट सहयोग पाइएन।"

विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक श्रेष्ठकाअनुसार यस वर्ष कक्षा ८ मा १० जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। विद्यालयमा हाल २१७ विद्यार्थी छन् जसमध्ये शिशु कक्षामा ४७ जना छन्। जीर्ण भवन र कम कक्षा कोठाका कारण दुई कक्षालाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालयमा ९ वटा कक्षा कोठा मात्रै छन्।

"शिशु कक्षासमेत गरेर कम्तीमा ९ वटा कोठा पढाउनका लागि चाहिन्छ तर हामीसँग ९ वटा कोठा मात्रै छन्,"श्रेष्ठले भने, "पुरानो भवन जीर्ण भइसकेको छ। साना कोठामा विद्यार्थी अट्दैनन्। यो बाँसले बारेको कोठामा पनि १० जना विद्यार्थी अट्नेछैनन् जस्तो लाग्दैन। विद्यालयको अवस्था बिजोगै छ नि।"
यसैबीच, पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव छ, भौतिक संरचनाको पनि कमी रहेको छ। तर बालबालिकाहरू घण्टौं हिँडेर विद्यालय पुग्छन्। यसरी सहरी क्षेत्रमा सुविधा र नयाँ संरचना बनिरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा भने शिक्षाको अवस्था थप सुधार हुन सकेको छैन।
यसले समाजमा शिक्षासम्बन्धी विद्यमान असमानतालाई उजागर गरेको छ। शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयबीचको यो खाडललाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षा सबैको अधिकार हो र सबै क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई समान सुविधा मिल्नुपर्छ।